क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के कृषि क्षेत्र में आजकल क्या हो रहा है? हम आपके लिए 10 प्रमुख ख़बरों का राउंड-अप लेकर आए हैं।

1. भारतीय किसान खेती के प्राकृतिक तरीके अपनाएं: पीएम मोदी

16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और इसे जन आंदोलन में बदलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती की प्राचीन परंपराओं को अपनाएं। इससे भारत के दो हेक्टेयर से कम जमीन के मालिकाना हक़ वाले 80 प्रतिशत छोटे किसानों को मदद मिलेगी। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर हुए राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पीएम ने यह भी सुझाव दिया कि सभी राज्य सरकारों को इस स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल क्रांति में शामिल होना चाहिए। यहां और पढ़ें।

2. भारत में आधे से अधिक एफपीओ व्यवहार्य और कुशल हैं: SFAC, एमडी

एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए, लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC) के प्रबंध निदेशक और आईएएस अधिकारी नीलकमल दरबारी ने कहा कि SFAC द्वारा प्रोत्साहित 50 प्रतिशत से अधिक किसान उत्पादक संगठन (FPO) में आगे बढ़ने की क्षमता है। ये सभी FPO विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत पंजीकृत हैं। उन्हें बस बैंकों और NBFC के माध्यम से समर्थन और कृषि-बुनियादी ढांचे में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। यह सहयोग उनके लिए गेम-चेंजर होगा और सदस्य किसानों की आय को धीरे-धीरे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां और पढ़ें।

3. कृषि बजट ₹21,000 करोड़ से बढ़कर ₹1,23,000 करोड़: केंद्र सरकार

14 दिसंबर को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संसद में बताया कि केंद्र सरकार ने कृषि बजट को करीब 21,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,23,000 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने फसल विविधीकरण योजना के तहत किसानों को पुरस्कृत किया है। इतना ही नहीं बागवानी करने वाले किसानों को भी इसी तरह के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि सरकार ने  कई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भी वृद्धि की है। यहां और पढ़ें।

4. कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) के तहत, कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ‘नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास’ के साथ एक पहल की है। लक्ष्य नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता और ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा भी प्रदान किया जाएगा। मंत्रालय ने 5 नॉलेज पार्टनर्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 24 आरकेवीवाई-रफ्तार एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स के रूप में नामित किया है। कृषि में लगभग 646 स्टार्ट-अप्स को शुरू की गई कुल राशि के तहत 69.92 करोड़ धन प्राप्त हुआ है। यहां और पढ़ें।

5. आंध्र सरकार, FAO और ICAR के बीच समझौता

आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को स्थायी खेती अपनाने में मदद करने के लिए खाद्य और कृषि संगठन (FAO) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कदम से राज्य में किसानों की स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राज्य के कृषि मंत्री कुरासला कन्नबाबू ने कहा कि सरकार किसानों को सिर्फ धान नहीं बल्कि वैकल्पिक फसल उगाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए एफएओ और आईसीएआर की सहायता से रायथू भरोसा केंद्रों में सुधार किया जाएगा। ये बीज, उर्वरक आदि के लिए वन-स्टॉप खरीद केंद्र हैं। यहां और पढ़ें।

6. 1.54 लाख किसानों ने पिछले 4 साल में अपनाई प्राकृतिक खेती: हिमाचल मुख्यमंत्री

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बताया है कि पिछले 4 सालों में करीब 1.54 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। राज्य का लक्ष्य था कि करीब 12,000 हेक्टेयर ज़मीन प्राकृतिक खेती के लिए इस्तेमाल हो। उसमे से अभी तक 9,200 हेक्टेयर ज़मीन इस प्रणाली में काम आने लगी है। मुख्यमंत्री ठाकुर ने यह भी बताया कि 2018 के बजट में सरकार 25 करोड़ की प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना लेकर आई थी। यहाँ और पढ़े।

7. कृषि सचिव का दावा MSP पर जल्द बनेगा पैनल

13 दिसम्बर को कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि जल्द एक पैनल गठित होगा जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और एमएसपी जैसे मुद्दों पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा ‘जल्द होगा’ पर कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई। साथ ही यह भी कहा कि इसपर एक सरकारी आदेश जल्द आएगा। यहाँ और पढ़ें।

8. किसानों के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जल्द: कृषि मंत्री तोमर

संसद में लिखित जवाब में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री में बताया है कि भारत सरकार जल्द किसानों के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड लेकर आएगी। इसकी मदद से किसानों को उन सरकारी स्कीम से जोड़ने में आसानी होगी जो किसानों ने ली हो। 09.12.2021 तक सरकार के पास करीब 11.64 करोड़ किसानों की जानकारी उपलब्ध है। यहाँ और पढ़ें।

9. शिलांग में पहली जैव-उर्वरक उत्पादन इकाई का हुआ उद्घाटन

मेघालय के कृषि और किसान कल्याण मंत्री बंटीडोर लिंगदोह ने पहली जैव-उर्वरक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह कदम एक मील का पत्थर साबित होगा और मेघालय को एक जैविक राज्य बनाने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि युवा और उद्यमियों के लिए मौका है कि वे राज्य में इस तरह की और इकाइयों को स्थापित करने में मदद करें। यहाँ और पढ़ें।

10. अब चार्ज ERP से निकालें 7 तरह के बिल और रिपोर्ट

भारत के सबसे आसान, तेज़ और सुरक्षित मंडी एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, चार्ज ERP ने हाल ही में एक नई रिपोर्ट पेश की है जिसका नाम उग्राही रजिस्टर है। यह सातवी रिपोर्ट है जो इस प्लेटफार्म से निकाली जा सकती है। इसकी रिपोर्ट में ग्राहकों की सूची उनके क्लोजिंग बैलेंस, कोई एडवांस या फिर वर्तमान मूल्य के साथ देखा जा सकता है।

यह रिपोर्ट ‘ओपनिंग बैलेंस’, ‘क्लोजिंग बैलेंस’, डेबिट (Dr) मूल्य और क्रेडिट (Cr) मूल्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी दिखाती है।

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